-सभापति मंजू रणवा और पार्षद मोनिका गौतम स्वामी ने लाभार्थियों को सौंपे नामांतरण पत्र
हनुमानगढ़। राजस्थान सरकार की ओर से संचालित सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जंक्शन नगर परिषद के उप कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं नामांतरण पत्र वितरित किए गए। नगर परिषद सभापति मंजू रणवा और पार्षद मोनिका गौतम स्वामी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपकर सरकारी योजना का लाभ प्रदान किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को उनके व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से आमजन तक पहुंचाना रहा। सेवा सेतु अभियान के माध्यम से सरकार की ओर से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलती है।
इस अवसर पर सभापति मंजू रणवा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। पथ विक्रेता शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे अपनी मेहनत से परिवार का पालन-पोषण करने के साथ ही आमजन को दैनिक जरूरतों का सामान उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में उनके व्यवसाय से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें अपने कार्यों के संचालन में सुविधा मिल सके।
पार्षद मोनिका गौतम स्वामी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से उन्हें राहत मिलती है। सेवा सेतु अभियान आमजन और सरकारी सेवाओं के बीच की दूरी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने से उनके आवश्यक कार्यों में सुविधा होती है और सरकारी व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को विक्रय प्रमाण पत्र एवं नामांतरण पत्र प्रदान किए गए। इस पहल से पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता मिली। नगर परिषद की ओर से संचालित ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
सेवा सेतु अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को पथ विक्रेताओं के लिए उपयोगी पहल माना गया। प्रमाण पत्र मिलने से लाभार्थियों को अपने जरूरी दस्तावेज प्राप्त हुए और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाया गया।