— बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित, आगामी राज्य बजट के लिए विभिन्न वर्गों से संवाद
— जिले के विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक
हनुमानगढ़, 13 जनवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने आगामी राज्य बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न वर्गों से संवाद किया तथा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की।
प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत प्रतीकात्मक रूप से 11 बालिकाओं को साइकिल वितरित की। जिले में लगभग 6250 बालिकाओं को इस योजना के तहत साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके उपरांत मंत्री श्री गोदारा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्व बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, भूमि आवंटन, पंच-गौरव, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, तथा बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा अनुरूप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने आगामी बजट को समावेशी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों, प्रतिनिधियों और हितधारकों से सुझाव एकत्र किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय आवश्यकताओं को बजट में प्राथमिकता दी जाए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि पिछले वर्ष पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मूल्य पर सबसे अधिक सरकारी गेहूँ जिले से खरीद की गई। इसके लिए जिले के किसानों को लगभग 130 करोड़ रुपये से अधिक बोनस राशि का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी रिकॉर्ड गेहूँ खरीद की जाएगी, जो राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीति को दर्शाती है।
हितधारकों एवं प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख रूप से व्यापारियों के लाइसेंस को पूरे जिले सीमा में लागू करना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना अंतर्गत पैकेज दरें बढ़ाना, चिकित्सकों के लिए विशेष कानून लागू करना, स्वास्थ्य को उद्योग का दर्जा देने का सुझाव, पल्लू में ईंधन तेल का टर्मिनल स्थापित करना, मेडिकल कॉलेज में खेल ग्राउंड एवं हॉकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रोटर्फ ट्रैक बनाना, जिला मुख्यालय पर साइकिल ट्रैक विकसित करना, गेहूँ खरीद में बायोमेट्रिक स्थापना समाप्त करना, कंज्यूमर कोर्ट को न्यायालय परिसर में स्थानांतरित करना, राजीविका की महिलाओं हेतु सीएलएफ को स्थायी भवन आवंटित करना, सखियों का मानदेय बढ़ाने और नवीन कैडर विकसित करने का सुझाव, जिले में दिव्यांगजनों के लिए डीआरसी की स्थापना, पत्रकारों को आरजेएचएस में ओपीडी सुविधा उपलब्ध करवाना।
