-विधायक की पैरवी छोड़ने को लेकर धमकाने का आरोप, एसपी कार्यालय पर धरने पर बैठे अधिवक्ता
हनुमानगढ़। जिला अधिवक्ता संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष रोहित सिंह खींची को व्हाट्सऐप कॉल के जरिए धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। विधायक गणेशराज बंसल एवं सुमित रणवां की पैरवी नहीं करने को लेकर धमकाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कथित रूप से धमकी देने वाले रिछपाल सिंह खर्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में अध्यक्ष रोहित सिंह खींची ने बताया कि वे सुबह अपने घर से न्यायालय आने के लिए निकले थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई। ज्ञापन के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम रिछपाल खर्रा बताते हुए उन्हें गणेशराज बंसल एवं सुमित रणवां की पैरवी छोड़ने के लिए कहा। आरोप है कि पैरवी जारी रखने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
ज्ञापन में रोहित सिंह खींची ने आरोप लगाया कि उन्होंने कॉल करने वाले से कहा कि वे बार संघ अध्यक्ष बोल रहे हैं और उसने किससे बात करनी है। इस पर कथित तौर पर रिछपाल खर्रा ने कहा कि उसी को फोन किया गया है। ज्ञापन के अनुसार, बातचीत के दौरान कथित रूप से प्रभाव और पहुंच का हवाला देते हुए रोहित खींची को धमकाया गया तथा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।
मामले की जानकारी अधिवक्ताओं को मिलने के बाद जिला अधिवक्ता संघ में रोष व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता को उसकी पेशेवर जिम्मेदारी निभाने से रोकने के लिए धमकी देना गंभीर मामला है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में कथित धमकी देने वाले रिछपाल सिंह खर्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग रखी।
जिला अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो हनुमानगढ़ बार संघ के साथ राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के स्तर पर भी व्यापक आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
